मोटर दुर्घटना मुआवजा (MACT) पर सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला।

मुकदमे का नाम: Sunil Kumar (Totally Disabled, Represented by Wife) & Anr. बनाम IFFCO Tokio General Insurance Company Ltd.

Citation: 2026 INSC 1145

निर्णय की तारीख: 15 अक्टूबर 2026

न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय

पीठ: न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी एवं न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया

वाद संख्या:

Civil Appeal No. 13542 of 2026 (SLP(C) No. 21292 of 2026 से उत्पन्न)

Civil Appeal No. 13543 of 2026 (SLP(C) No. 21441 of 2026 से उत्पन्न)

यह फैसला मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) में मुआवजे की गणना करने वाले अधिवक्ताओं, दावेदारों, बीमा कंपनियों और न्यायालयों के लिए विशेष महत्व रखता है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति को मुआवजा देते समय केवल मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित शारीरिक दिव्यांगता का प्रतिशत देखना पर्याप्त नहीं है। यह भी देखना आवश्यक है कि चोट के कारण व्यक्ति की वास्तविक कार्यक्षमता, रोजगार, कमाई और सामान्य जीवन पर कितना प्रभाव पड़ा है। Vidhipandit +2

1- मामले की पृष्ठभूमि और दुर्घटना का विवरण

यह मामला केरल के इरिन्जालाकुडा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित था।

22 अक्टूबर 2016 को सुबह लगभग 7:40 बजे त्रिशूर-कोडारा सार्वजनिक मार्ग पर दोपहिया वाहनों की टक्कर हुई। इस दुर्घटना में दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए।

पहले दावेदार – सुनील कुमार

* दुर्घटना के समय उम्र 43 वर्ष थी।

* वह स्कूटर पर पीछे बैठे थे।

* उन्हें गंभीर सिर की चोट (Severe Head Injury) लगी।

* मेडिकल बोर्ड ने उनकी स्थायी शारीरिक दिव्यांगता 75.5% निर्धारित की।

* चोटों के कारण वह पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो ग